Auto/cab strike: रिक्षा व कॅब चालकांच्या हक्कासाठी आझाद मैदानावर डॉ. केशव क्षिरसागर आमरण उपोषणाला बसणार ; ऑनलाईन कंपन्यांकडून ड्रायव्हर आणि प्रवाशांची पिळवणूक होत असल्याचा आरोप

   

   

पुणे (प्रतिनिधी): ओला-उबेर सारख्या ऑनलाईन कंपन्यांच्या मनमानी कारभार आणि सरकारच्या बाईक टॅक्सी धोरणाविरोधात आक्रमक होऊन १५ जूलै पासून रिक्षा व कॅब चालक संपावर आहेत. आता त्याच अनुषंगाने बघतोय रिक्षावाला तसेच IGF संघटनेचे अध्यक्ष डॉ केशव नाना क्षिरसागर हे उद्या (दि.१८ जुलै) पासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसणार आहेत.

   

या संदर्भात बोलताना डॉ. केशव क्षिरसागर म्हणाले की, परिवहन मंत्रालय, ओला, उबेर , रॅपिडो सारख्या कंपन्यांसमोर हतबल झाले असून,  त्यामुळे सदर बेकायदा कंपन्यांमुळे ग्राहक तसेच चालकांची होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी राज्यातील रिक्षा आणि कॅब चालक यांनी बेमुदत बंद पुकारला आहे . उद्या दिनांक 18 जुलै 2025 पासून आझाद मैदान येथे मी आमरण उपोषणाला बसणार आहे. 

   

ते पुढे म्हणाले की, गेल्या  दहा वर्षापासून राज्यामध्ये व्यवसाय करणाऱ्या ओला-उबेर-रॅपिडोसारख्या कंपन्यांनी आजतागायत राज्यामध्ये व्यवसाय करण्यासाठी कॅब ऍग्रीकेटर परवाना घेतलेला नाही. राज्यातील जवळपास सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने त्यांना परवाना नाकारून सुद्धा, अधिकाऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून सदर कंपन्या या राज्यात बेकायदा व्यवसाय करत आहेत, व सदर अप्लिकेशन वर कारवाईची वेळ आल्यास परिवहन विभागाचे अधिकारी, गृह मंत्रालयाकडे बोट दाखवतात.
कंपन्यांची मजल इथपर्यंत गेली आहे की, कंपन्यांसाठी परिवहन विभागाचे अधिकारी सदर कंपन्यांचा बेकायदा व्यवसाय बंद झाला आहे ,अशी खोटी माहिती देऊन मा. परिवहन मंत्री यांची फसवणूक करतात आणि हे स्वतः माननीय परिवहन मंत्री सोशल मीडियावर टाकतात आणि त्यानंतर सुद्धा सदर कंपन्यांचा बेकायदा व्यवसाय असाच अव्ययात पणे चालू राहतो. हे जितके दुःखद आहे तितकेच हास्यास्पद सुद्धा आहे. परिवहन विभागाने दोन FIR दाखल केलेली रॅपिडो नामक कंपनी, स्वतः परिवहन मंत्र्यांनी बेकायदा व्यवसाय करताना रंगेहाथ पकडलेली कंपनी, परिवहनमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या प्रो गोविंदा कार्यक्रमाची लीड स्पॉन्सर असते हे सुद्धा तेव्हढेच हास्यस्पद आहे . परिवहन आयुक्तालयाच्या ऑफिस समोरून रोज उबेर कंपनीच्या शेकडो शटल बसेस बेकायदेशीर व्यवसाय करत असून, सदर बस चा एक थांबा परिवहन आयुक्तालयाच्या दारात आहे आणि आयुक्तालयाचेच काही कर्मचारी त्या बेकायदा बसचा वापर करतात हे सुद्धा हास्यास्पद आहे. अशी घाणाघात डॉ केशव नाना क्षिरसागर यांनी केली.

   

याशिवाय इतरही काही मुद्दे संघटनेकडून नमूद करण्यात आले आहेत, ते खालीलप्रमाणे :

१) सद्य परिस्थितीमध्ये रिक्षा व कॅब चालकांचा व्यवसाय संकटामध्ये असताना, कोणत्याही स्वरूपात बाईक टॅक्सी चालू करणे अत्यंत धोकादायक असून अनेकांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळेल आणि गाड्यांचे हप्ते न भरू शकल्यामुळे असंख्य कुटुंबे रस्त्यावरती येतील.
ई बाइक टॅक्सीच्या माध्यमातून बाईक टॅक्सी चालू करण्याचा घाट परिवहन विभागाचा दिसत असून त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत.

२) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने निश्चित केलेले दरच सर्व रिक्षा आणि कॅब चालकांना या ऑनलाइन एप्लीकेशन वर मिळाले पाहिजे. त्याच्यापेक्षा कमी दर द्यायचे असल्यास त्या कॅब ऍग्रीगेटर कंपन्यांनी स्वतःच्या खिशातून द्यावे व त्याच्याहून जास्त दर घ्यायचे असल्यास वरील रक्कम ऍग्रीकेटर कंपन्यांनी स्वतः नफा म्हणून स्वीकारावी. चालकांना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने निर्धारित केल्याप्रमाणेच दर मिळावेत.

३) रिक्षा व कॅब परमिट वर मर्यादा आणावी. खुले रिक्षा परमिट धोरण बंद करण्याबाबत परिवहन आयुक्तांनी, केंद्रीय मंत्र्यांना अनेक वेळा लिहून सुद्धा, तांत्रिक कारणे दाखवून आजतागायत खुले रिक्षा परमिट बंद करण्यात आलेले नाही. तसेच राज्यातील सर्व मोठी शहरे ट्रॅफिकमुळे त्रस्त असल्यामुळे नवीन कॅब परवान्यांवर सुद्धा मर्यादा आणणे गरजेचे आहे.

४) रिक्षा टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा होऊनही अद्याप ते कार्यान्वय झालेले नाही. सदर मंडळामध्ये कॅब चालकांचा सुद्धा समावेश करून, पारदर्शक कारभार होण्यासाठी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी ची मंडळावर नियुक्ती करावी.

५) स्विगी, झोमॅटो, ओला, उबेर, अर्बन कंपनी तसेच इतर अनेक गिग कामगारांमार्फत व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफा धार्जिण्या धोरणामुळे गिग कामगार त्रस्त आहेत. महाराष्ट्र शासनाने अद्याप महाराष्ट्र गिग वर्कर नोंदणी व सुरक्षा कायदा पारित न केल्यामुळे सदर कामगारांना न्याय मागण्यासाठी कोणतीही आयुधे नाहीत त्यामुळे त्वरित महाराष्ट्र गिग वर्कर नोंदणी व सुरक्षा कायदा पारित करावा.

६) बेंगळुरू महानगरपालिकेच्या धर्तीवर दिवसभर रस्त्यावर काम करणाऱ्या कामगारांना विशेषतः महिला गिग कामगारांना विश्रांतीसाठी विविध भागांमध्ये पॉड उपलब्ध करून देण्यात यावे.

७) पुण्यामध्ये केल्याप्रमाणे लोक अदालतीच्या माध्यमातून वाहनांवर असलेल्या वाहतूक दंडा मधून सूट मिळण्यासाठी वाहतूक दंड अभय योजना शिबिरे संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबवण्यात यावीत.