Municipal elections : चार महिन्यांत महापालिकेच्या निवडणुका घ्या ; सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
पुणे (प्रतिनिधी): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ‘चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्या’ असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.
तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका लवकर घेण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजेत अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण त्या विपरीत हे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितलं की, औरंगाबाद आणि नवी मुंबईत पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असंही सांगितल की, आमच्यासमोर अनेक केसेस आल्या. लोक नियुक्त प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असले पाहिजे” असं वकीलाने सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं?
1) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या
२) 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या
३) राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी
४) ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.
