उजनी धरण जलनियोजनात लोकसहभाग हवा
रजनीश जोशी
उजनी धरणातील जलसाठा ‘मायनस’मध्ये गेला ही चिंतेची बाब अशासाठी आहे की 55 दिवसांत 33 टीएमसी पाणी संपले आहे. धरणातील जलनियोजन अधिकारी पातळीवर होते. अधिकारी ‘राजकीय प्रभावा’खाली काम करतात. वास्तविक, सार्वजनिक जलवितरणात, नियोजनात लोकसहभाग अत्यावश्यक असतोच. लोकांना अंधारात ठेवून केलेले जलनियोजन सर्वच पातळ्यांवर घातक असते. त्यात संशयाला जागा असतेच. जलसाठ्याची माहिती तांत्रिक असते आणि आकडेवारीचे जंजाळ समोर टाकून अधिकारी वर्ग सर्वांचीच दिशाभूल करू शकतात. आधीच गाळाने भरलेले आणि प्रचंड प्रदूषित असलेल्या उजनी धरणाचे पाणी पळवण्याचे प्रकार वारंवार झाले आहेत.
पारदर्शकता म्हणून राज्य सरकार किंवा लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण किंवा संबंधित विभाग, उजनी धरणातील पाणी कसे कमी होत गेले ते तारीखवार सांगू शकेल, माहितीच्या अधिकारातूनही माहिती मिळेल. पण संपलेल्या पाण्याची माहिती घेऊन काय उपयोग आहे, पाणी कसे संपते?, त्याचे वाटप नेमके कुणाला होते?, सोलापूर शहराला पिण्यासाठी चार दिवसांआड पाणीपुरवठा होतो. उजनी धरणावरून पिण्यासाठी सोडल्या जाणाऱ्या अन्य नगरपालिकांना दिले जाणारे पाणी धरणातील प्रचंड पाण्याच्या उपलब्धतेच्या तुलनेत अगदी थोडे असते. अशा स्थितीत जलनियोजनात लोकसहभाग हवा.
उजनी धरणाच्या वर म्हणजे अप्पर भीमा क्षेत्रातील जलप्रदूषणाचे उत्तरदायित्व कुणाचे?
धरणातील पाण्याच्या बाष्पीभवनाचे आकडे किती फसवे आणि किती खरे आहेत?
केवळ उन्हाळ्यातच नव्हे तर वर्षभर या धरणातील पाणी कुणाला सोडले जाते?, त्याचे प्रमाण किती असते?, लाभार्थी कोण आहेत?, गाळ वाढण्याची कारणे कोणती आहेत?,
नियतकाळात धरणात जमणाऱ्या गाळाची मोजणी होते का?,
जलनियोजन धरणातील गाळ गृहित धरून केले जाते का गाळ गृहित न धरता ढोबळ होते? असे अनेक ‘वरवर’चे प्रश्न आहेत. अधिक खोलात गेलो तर परिस्थिती आणखी भीषण असल्याचे लक्षात येईल. उजनी धरणात बुडत्याचा पाय खोलात, या म्हणीचे प्रत्यंतर खासच येते.
000
