ब्रेकिंग : देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने भारतात एक देश एक निवडणूक या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी झालेल्या बैठकीत मोदी मंत्रिमंडळाने देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. वन नेशन वन इलेक्शन कमिटीने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठवला होता.

देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना आता सोपी झाली आहे. एक देश, एक निवडणूक या प्रस्तावाला मोदी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालानंतर मंत्रिमंडळात या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. एनडीए सरकार हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात संसदेत आणणार आहे. त्यानंतर येत्या काळात याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी ३२ पक्षांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दिला होता. तर १५ पक्ष विरोधात होते. १५ पक्ष असे होते ज्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. केंद्रातील एनडीए सरकारमधील भाजपशिवाय नितीश कुमार यांचा जेडीयू आणि चिराग पासवान यांचा एलजेपी (आर) यांनी एक देश, एक निवडणूक यावर सहमती दर्शवली आहे, तर चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपीने यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. तर काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम आणि बसपासह १५ पक्षांनी विरोध केला होता. तर झारखंड मुक्ती मोर्चा, टीडीपी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह १५ पक्षांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला १०० दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली होती. यादरम्यान अमित शाह यांना वन नेशन-वन इलेक्शनवर प्रश्न विचारण्यात आला. यावर बोलताना या सरकारच्या कार्यकाळात वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक आणले जाईल, असे अमित शाह म्हणाले. भाजप तृत्वाखालील एनडीए सरकार सध्याच्या कार्यकाळात वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करेल. या सरकारच्या कार्यकाळातच ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही प्रणाली लागू करण्याची आमची योजना आहे, असे शाह यांनी म्हटलं होतं.

एक देश एक निवडणुकीचे फायदे ..

• खर्च होणारी कोट्यवधी रुपयांची बचत.
• पुन्हा पुन्हा निवडणुका घेण्यापासून स्वातंत्र्य.
• निवडणुकीवर नाही तर विकासावर भर दिला जाईल.
•  आचारसंहितेचा वारंवार परिणाम होतो.
•  काळ्या पैशावरही नियंत्रण येईल.