विद्युत क्षेत्रातील खाजगीकरणास प्रामाणिक ग्राहकांचा पाठिंबाच
विद्युत क्षेत्राचे खाजगीकरण या सरकारच्या धोरणा विरोधात राज्यातील महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या (MSEB) कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.

विद्युत क्षेत्रातील खाजगीकरणास प्रामाणिक ग्राहकांचा पाठिंबाच

विद्युत क्षेत्राचे खाजगीकरण या सरकारच्या धोरणा विरोधात राज्यातील महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या (MSEB) कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.

ही पोस्ट पूर्वी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की *सर्व सरकारी कंपन्या म्हणजे आदर्शतेचे पुतळे आणि खाजगी कंपन्यां म्हणजे ग्राहक लूट ह्या जाणीवपूर्वक पसरवलेल्या गैरसमजातून बाहेर पडत सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांच्या आपापल्या सकारात्मक व नकारात्मक दोन्ही बाजू असतात हे लक्षात ठेवावे* .

एक गोष्ट स्पष्ट आहे की या संपाचा मुख्य उद्देश हा स्वतःच्या नोकऱ्या आणि पगाराचे संरक्षण एवढ्या पुरताच मर्यादित असून त्यात ग्राहक हिताचा दुरान्वये संबंध नाही.

MSEB चा कारभार पारदर्शक आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी संप केला असता तर त्याचे स्वागतच केले असते. पण आजवर एकदाही संप केल्याचे आढळत नाही.

_*ग्राहक हिताची ढाल पुढे करून गैर कारभारावर एकतर्फी पांघरून घालणे कधीही गैरच*_….
*ग्राहक हितासाठी सेवा क्षेत्रात निकोप स्पर्धा असणे अत्यंत गरजेचे असते*.
निकोप स्पर्धा निर्माण झाली की गुणवत्ता_ दर्जाला प्राधान्य मिळते आणि त्यातून ग्राहकांचा फायदाच होतो…
त्याचे वर्तमानातील उत्तम उदाहरण म्हणजे टेलिकॉम क्षेत्र.
टेलिकॉम क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांच्या शिरकाव होण्यापूर्वी सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांचा मनमानी कारभार सुरू होता .
अगदी इन्कमिंग कॉलला देखील मोठी रक्कम मोजावी लागत होती.
टेलिकॉम क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचा शिरकाव झाल्यानंतर परिस्थितीत अमुलाग्र परिवर्तन होऊन आज अगदी माफक दरात ग्राहकांना टेलिफोन सेवा मिळत आहे.
वर्तमान काही शहरांचा अपवाद वगळता राज्यात बहुतांश ठिकाणी महावितरण इलेक्ट्रिसिटी चा पुरवठा करते.
ही सरकारी कंपनी असल्याने सर्व *सरकारी दुर्गुण* या कंपनीस लागू होतात.
भ्रष्टाचार, मनमानी पद्धतीचा कारभार ,ग्राहक हिताकडे दुर्लक्ष या गोष्टींमुळे प्रामाणिक ग्राहकांना त्याचा फटका बसत आहे.
महावितरण कर्मचारी अधिकारी यांच्या अर्थपूर्ण दुर्लक्षा मुळे च तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात प्रगती होऊन देखील वीज गळतीचे प्रमाण १५/२० टक्के आहे..
ग्रामीण भागात तर हे 50 टक्के पेक्षा अधिक आहे .
एक गोष्ट अत्यंत सुस्पष्ट आहे की वीज कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या कृपेशिवाय ही चोरी शक्य नाही.
एमआयडीसी सारख्या क्षेत्रात करोडो रुपयांची वीज गळती हे महावितरणच्या भ्रष्टाचाराचे मूर्तीमंत उदाहरण ठरते.
*सर्वात खेदाची गोष्ट ही आहे की वीज गळतीस महावितरण जबाबदार असताना त्याचा भार मात्र प्रामाणिक ग्राहकावर टाकला जातो*.
वर्तमानात वीज ग्राहकावरील हा सर्वात मोठा अन्याय आहे…
या सर्व पार्श्वभूमीवर वापरलेल्या विजेचे प्रामाणिकपणे वीज बिले भरणाऱ्या ग्राहकाकडून वीज क्षेत्रातील खाजगीकरणाचे स्वागतच आहे.
खाजगी करणा विरुद्ध संप करणाऱ्या कर्मचारी_ अधिकाऱ्यांनी *आत्मपरीक्षण करावे* की किती कर्मचारी (खास करून ग्रामीण भागातील लाईनमन) आपल्या ड्युटीच्या ठिकाणी निवासास असतात…
अगदी 99% लाईनमन ड्युटीच्या ठिकाणी राहत नाहीत. शेतकरी वीज बिले भरत नाहीत या कारणास्तव डीपी जळाल्यानंतर पाच पाच हजार रुपये वर्गणी गोळा करून डीपी देणाऱ्या एमएसईबीने आपल्या सेवेचा दर्जा आणि कार्यपद्धतीबाबत देखील डोळे उघडे ठेवून आणि बुध्दी जागृत ठेवत विचार करावा.
*कोळसा कितीही उगळला तरी काळाच* अशाप्रकारे एम एस ई बी च्या ३ ही कंपन्यांचा कारभार, आर्थिक अनागोंदी, भ्रष्टाचार यासम गोष्टींवर अधिक भाष्य करण्यास अर्थ उरत नाही.
तात्पर्य हेच की आगामी डिजिटल काळात विजेचे अनन्यसाधारण महत्त्व असणार आहे…. त्यामुळे अखंड वीज सेवा उपलब्ध असणे अपरिहार्य आहे….
एम एस ई बी ची कार्यपद्धती लक्षात घेता भविष्यात त्यात फारसा फरक पडणार नाही असेच दिसते आणि म्हणूनच प्रामाणिक ग्राहकांना वीज क्षेत्रात स्पर्धा असणे महत्त्वाचे वाटते आणि म्हणूनच सरकारच्या विविध क्षेत्रातील खाजगीकरणास प्रामाणिक वीज ग्राहकांचा पाठिंबा असणार आहे.
हा पाठिंबा दर्शवताना फक्त एकच अपेक्षा आहे की *भविष्यात खाजगी कंपन्यांच्या मनमानीला मोकळे रान देऊ नये, अवास्तव वीज वाढ होऊ नये आणि इकडे तिकडे विहीर अशी ग्राहकांची अवस्था होऊ नये* एवढीच माफक अपेक्षा….
संप करी कर्मचारी अधिकाऱ्यांना एवढेच सांगणे आहे की संपावर जाताना किमान आपल्या कार्यपद्धतीबाबत एकदा आत्मपरीक्षण करा. .
🙏
MSEB चा प्रामाणिकपणे वीज भरणारा ग्राहक.
तळ टीप : वीज चोरी आणि बिले न भरणाऱ्या ग्राहकांना सरकारी वीज कंपनीच हवी असणार हे गृहीत धरावे….
#महावितरणसंप
संकलन — सुधीर दाणी