Wheat stock : गव्हाच्या साठ्यावर सरकारचे लक्ष ; गहूबाबत सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई (प्रतिनिधी): गव्हाच्या साठ्याचे अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून, सर्व व्यापारी, घाऊक व किरकोळ विक्रेते, मोठ्या वितरक आणि गहू प्रक्रिया उद्योगांनी आपल्याकडे असलेल्या साठ्याची नोंद evegoils.nic.in/wsp/login या अधिकृत पोर्टलवर करणे बंधनकारक असेल.
त्यानंतर, प्रत्येक शुक्रवारी साठ्याची अपडेटेड माहिती प्रदान करावी लागेल.
नवीन नियमांची सक्तीने अंमलबजावणी
केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला आहे. संबंधित सर्व संस्था आणि व्यापाऱ्यांनी या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. साठ्याची माहिती योग्य आणि वेळेवर नोंदवली जात आहे का? याची जबाबदारी कायदेशीर संस्थांवर असेल.
गव्हाच्या साठ्यावर सरकारचे लक्ष
केंद्र सरकारने देशातील गहू साठ्यांचे अधिक चांगल्या प्रकारे नियमन करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. अनियमित साठवणूक, काळाबाजार आणि टंचाईच्या अफवा रोखण्यासाठी हे नवीन धोरण राबवले जात आहे.
31 मार्च 2025 पर्यंत सध्याच्या गव्हाच्या साठ्यांच्या मर्यादा संपणार असल्याने, सर्व व्यापारी व संबंधित कंपन्यांनी स्वतःचा साठा जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अद्याप नोंदणी न केलेल्या व्यापाऱ्यांना नवीन नोंदणीसाठी संधी दिली जाणार असून, त्यानंतर नियमितरित्या साठ्याची माहिती अपडेट करणे बंधनकारक असेल.
गव्हाच्या उपलब्धतेवर नियंत्रण आणि बाजारभाव स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न
सरकारने देशातील गहू साठ्यांची अचूक माहिती ठेवून गव्हाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणताही गहू तुटवड्याचा अपप्रचार होऊ नये आणि बाजारात पुरेशा प्रमाणात गहू सहज उपलब्ध राहावा, यासाठी सरकारने ही नवीन प्रणाली लागू केली आहे.
यामुळे काळाबाजार आणि कृत्रिम टंचाईला आळा बसणार असून, देशभर गव्हाचा पुरवठा सुरळीत राहील,असे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
