निगडी (प्रतिनिधी): स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या २८ वर्षांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निर्णयामुळे देशाला आणीबाणीच्या झळा सोसाव्या लागल्या होत्या. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दिलेल्या संविधानाला पायदळी तुडवित देशात इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लावली. भारतीय संविधानावरच मोठा प्रहार हा २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लागू करून करण्यात आला. हा निर्णय देशातील व्यक्तीस्वातंत्र्यावर एक मोठा आघात होता. या घटनेच्या कटू आठवणी स्मरणात ठेवून भारतीय जनता पार्टीतर्फे चापेकर चौक चिंचवड गाव येथे ‘आणीबाणी एक काळा दिवस’ हे प्रबोधनात्मक अभियान राबविण्यात आले.
काँग्रेसकडून समाजामध्ये जे मनभेद आणि मतभेद निर्माण केले जात आहेत, संविधान बदलण्याचे जे नरेटिव्ह काँग्रेसनं तयार केले आहे, त्याबाबत नागरिकांना जागरूक करण्यासाठी आणि देशातील काळ्या दिवसाचे सत्य समोर येण्यासाठी भाजपा शहराध्यक्ष शंकर जगताप यांच्या मार्गदर्शनात भारतीय जनता पार्टीतर्फे ‘आणीबाणी एक काळा दिवस’ साजरा करण्यात आला. तसेच, काँग्रेसने लादलेल्या आणीबाणी विरोधात घोषणा देण्यात आल्या.
यावेळी, कार्यक्रमाचे संयोजक महेश कुलकर्णी, प्रमुख वक्ते डॉ.सतीश बोरकर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य सदाशिव खाडे, सरचिटणीस नामदेव ढाके, संजय मंगोडेकर, पिंपरी विधानसभा निवडणूक प्रमुख अमित गोरखे, प्रदेश सदस्य मोरेश्वर शेडगे, रवींद्र देशपांडे, मंडलाध्यक्ष सोमनाथ भोंडवे, प्रसाद कस्पटे, संदीप नखाते, माजी नगरसेवक सुरेश भोईर, राजेंद्र गावडे, मधुकाका जोशी, सिद्धेश्वर बारणे, मधुकर बच्चे, शेखर चिंचवडे, कैलास सानप, तेजस्विनी कदम, प्रीती कामतीकर, पल्लवी मारकड, नूतन चव्हाण, पल्लवी पाठक, संदेश गादिया, दत्ता यादव, सीमा चव्हाण, पितांबर चौधरी, योगेश चिंचवडे, नंदू कदम, प्रकाश लोहार,प्रशांत आगज्ञान, अजित कुलथे, संतोष निंबाळकर, संतोष दुबे, प्रदीप सायकर, शिवम डांगे, संजय परळीकर यांच्यासह जिल्हा पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, विधानसभा वॉरियर्स,शक्तिकेंद्र प्रमुख, बुथ प्रमुख व कार्यकर्ते मोठया संख्येने अभियानात सहभागी झाले होते.
डॉ. सतीश बोरकर म्हणाले की, १९७१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी युनायटेड सोशालिस्ट पार्टीचे उमेदवार राजनारायण यांचा पराभव केला होता. मात्र या पराभवानंतर राजनायारण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात इंदिरा गांधींवर सरकारी यंत्रणा आणि संसाधनांचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप करत खटला दाखल केला होता. यासंदर्भात १२ जून १९७५ रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधींना दोषी ठरवत त्यांची निवडणूक बेकायदेशीर ठरवली होती. एवढेच नाही तर उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींना ६ वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे इंदिरा गांधींना पंतप्रधानपद सोडणे अनिवार्य झाले होते. स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या २८ वर्षांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निर्णयामुळे देशाला आणीबाणीच्या झळा सोसाव्या लागल्या होत्या. २५-२६ जूनच्या रात्री आणीबाणीच्या आदेशावर राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्या स्वाक्षरीने देशात आणीबाणी लागू झाली होती. भारताच्या इतिहासातील हा ‘काळा दिवस’ मानला जातो. इंदिरा गांधी यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५२ अन्वये राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली होती, जी देशातील पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी होती.
संयोजक महेश कुलकर्णी म्हणाले की, भारतात एकदा नव्हे तर तीनदा आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. स्वतंत्र भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी १९६२ मध्ये चीनसोबतच्या युद्धात पहिल्यांदाच आणीबाणी लागू केली होती. दुसरी आणीबाणी इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान लागू केली होती. वरील दोन्ही आणीबाणी बाहेरील देशांच्या आक्रमकतेमुळे लादण्यात आल्या होत्या. पण तिसरी आणीबाणी १९७५ मध्ये देशातील अंतर्गत अशांततेचे कारण देत इंदिरा गांधींनी लादली, त्याला कडाडून विरोध झाला होता.
सरचिटणीस नामदेव ढाके म्हणाले की, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या या निर्णयामुळे हुकूमशाही शासनपद्धतीने जनतेला वेठीस धरले गेले. यामुळं भारतीय संविधानाच्या ४२ व्या घटनादुरूस्तीने नागरिकांच्या मुलभूत हक्क, अधिकारावरच प्रहार केला. त्यामध्ये न्यायालय देखील हस्तक्षेप करू शकणार नाही, अशी तरतूद केली.
मुळात हे देशाचे संविधानच संपविण्यासाठी काँग्रेसकडून केलेला कपोलकल्पीत प्रयत्न होता. अशा पद्धतीचे शासन करून जनतेला गुलाम बनविण्याची मानसिकता आजही काँग्रेस आणि त्यांच्या धुरीणांमध्ये दिसून येत असल्याकारणानं त्याबाबत नागरिकांनी जागरूक होण्याची गरज आहे. काँग्रेसच्या आणीबाणीच्या काळ्या इतिहासाबाबत जागृत होऊन पुढील धोका ओळखून घेण्यासाठी ‘आणीबाणी एक काळा दिवस’ कार्यक्रमाद्वारे नागरिकांनी सत्य समजून घेतले पाहिजे, असे आवाहन ढाके यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संजय मंगोडेकर यांनी केले.
