Budget : काय स्वस्त, काय महाग , कोणकोणत्या नवी योजना.? ; राज्याचा संपूर्ण अर्थसंकल्प पाहा एका क्लिकवर

मुंबई (प्रतिनिधी): महायुती सरकारने आज (शुक्रवार) विधानसभेत राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता हा अर्थसंकल्प महत्वाचा आहे.

अर्थसंकल्पात महिलांना 1200 ते 1500 रुपये दरमहा, बेरोजगारांना दरमहा 5 हजार रुपये आणि मुख्यमंत्री लाडकी बहीन योजना, घोषणा करण्यात आली. राज्याच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अतिरिक्त अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून सादर करण्यात आला.

अजित पवार यांनी वित्त व नियोजनमंत्री म्हणून मार्च 2011 मध्ये पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता. तेव्हापासून त्यांनी आज सादर केलेला दहावा अर्थसंकल्प आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवातंच जगद्गगुरु संत तुकाराम महाराजांच्या ‘उदंड पाहिले, उदंड ऐकिले… उदंड वर्णिले, क्षेत्रमहिमे | ऐसी चंद्रभागा, ऐसे भीमातीर… ऐसा विटेवर , देव कोठे || ऐसे संतजन , ऐसे हरिचे दास… ऐसा नामघोष , सांगा कोठे | तुका म्हणें, आम्हां अनाथाकारणें… पंढरी निर्माण, केली देवें… ||’ या अभंगाने केली.

अर्थसंकल्पात महसूली जमा 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये तर, महसुली खर्च 5 लाख 19 हजार 514 कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे. वार्षिक योजना कार्यक्रम खर्चासाठी एक लाख 92 हजार कोटी रुपये आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेकरीता 15 हजार 360 कोटी रुपये तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 18 हजार 165 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महसुली तूट 20 हजार 51 कोटी रुपये, राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार 355 कोटी रुपये आहे.

लाडकी बहीण योजना –

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सरकार लागू करणार आहे. 1994 ला महिला धोरण जाहीर झाले. महिलांसाठी सरकारनं विविध योजना आ‌णल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली. यामध्ये 21 ते 61 वर्षाच्या महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातील. त्यासाठी 46000 कोटी रुपये लागतील, असे अजित पवार म्हणाले.

महिला धोरण आखणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य –

विवाहित महिलांसाठी शुभमंगल योजनेचा निधी वाढवला आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना देखील जाहीर करण्यात आली. तसेच प्रत्येक कुटुंबाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात आले आहेत. वाढवण बंदराला मंजूर देण्यात येणार असे देखील अजित पवार यांनी सांगितले.

महिलांसाठी मोठ्या योजना-

• ‘लेक लाडकी’ योजना: मुलीच्या जन्मापासून अठरा वर्षेपर्यंत एक लाख एक हजार रुपये.
• ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’: २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये.
• 1 मे, 2024 नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींच्या नावांची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये बंधनकारक.
• पिंक ई रिक्षा: 17 शहरांतील 10 हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य.
• “शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह” योजना: अनुदान 10 हजार रुपये वाढून 25 हजार रुपये.
• सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे.
• 3 हजार 324 रुग्णवाहिका गरोदर माता व बालकांसाठी.
• जल जीवन मिशन: 1 कोटी 25 लाख 66 हजार 986 घरांना नळजोडणी.
• ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’: घरटी तीन गॅस सिलेंडर मोफत.
• लखपती दिदी: 7 लाख नवीन बचत गटांची स्थापना, 15 लाख महिला ‘लखपती दिदी’.
• महिला उद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’.
• मुलींना मोफत उच्च शिक्षण: 8 लाख रूपयांपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या योजना –

कापूस सोयाबीन उत्पादकांना 5 हजारांचे हेक्टरी अनुदान दिले जाईल. 5 हेक्टरच्या मर्यादेत असलेल्या शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.

गाईच्या दुधासाठी 5 रुपयांचे अनुदान प्रति लिटर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 1 जुलैपासून हे अनुदान देण्यात येणार.

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास 25 लाखांची मदत देण्यात येणार

शेतकऱ्यांना मोफत उर्जेसाठी मागेल त्याला सौरऊर्जा प्रकल्प, शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडीत विजपुरवठ्यासाठी निधी देण्यात येणार

जलयुक्त शिवारासाठी 650 कोटीचा निधी

येत्या दोन वर्षात 163 सिंचन प्रकल्प पूर्ण होतील. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड करून 15000 कोटींचं दीर्घकालीन कर्ज मंजूर झालेला आहे. 3200 कोटी रुपयांचा कार्यक्रम दुष्काळी भागात पाणी पोहचवण्याचा राबविण्यात येणार आहे. ⁠शेतकऱ्यांना दिवसा विज पुरवठा करण्यासाठी 15000 कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात येत आहे.

सांगली येथील म्हैसाळ सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

ई पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना 1 रुपयात पीकविमा देण्याची योजना कायम करणार. तसेच गाव तिथे गोदाम योजनेसाठी 341 कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.

कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टी 5 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. 108 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यात देण्यात आली.

शेती कृषीपंपाचे सर्व थकीत बिल माफ करण्यात आले.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना लागू-

दरवर्षी १० हजार रुपये भत्ता मिळणार आहेत. तसेच अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार.

१० तरुण तरुणांना दरमहा १० हजार रुपये देण्यात येणार. बार्टी, सारथी, महाज्योतीसारख्या संस्थांमधून ५२ हजार नोकऱ्या प्राप्त, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

तृतीयपंथियांना शासकीय योजनांचा लाभ –

तृतीयपंथियांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार तसेच शासकीय भरतीत देखील समावेश करण्यात येणार आहे.

व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रात मुलींचे प्रमाण वाढवण्यासाठी मोठा निर्णय –

महाराष्ट्र अंतरिम बजेट -2024 मध्ये व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रात मुलींचे प्रमाण वाढवण्यासाठी मोफत प्रवेश शुल्क व उच्च शिक्षण देण्यात येणार आहे.

आर्थिक बजेट मध्ये 2000 करोडची तरतूद करण्यात आली. अल्पसंख्याक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुमारे 2 लाख 5 हजार मुलींना याचा फायदा मिळणार आहे. शैक्षणिक वर्ष 2024-24 पासून या निर्णयाची अमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

AI संशोधनासाठी मोठा निर्णय!

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी आता राज्य सरकारनं पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार, विद्यापीठ स्तरांवर हालचाली सुरु झाल्या असून यासंदर्भात संशोधनासाठी विशिष्ट केंद्रं निर्माण केली जाणार आहेत. यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत घोषणा केली.

अजित पवार म्हणाले, “शाश्वत ऊर्जा, आरोग्य तसंच कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराबाबात अर्थात एआय संशोधनासाठी राज्यातील विद्यापीठ आणि संशोधक यांच्या संयुक्त विद्यमानानं संशोधन नवे उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. यासाठी नवउपक्रम केंद्रे स्थापित करण्यात आली आहेत. त्यासाठी विद्यापीठ आणि राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी रुपये असा एकूण १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे”.

वारकरी बांधवांसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’

 

महाराष्ट्राची गौरवशाली आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या वारकरी बांधवांसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’ घोषित करण्यात आले. ‘निर्मल वारी’साठी 36 कोटींचा निधी

 

पंढरपूर वारीचे जागतिक नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्याची घोषणा तसेच वारीतल्या मुख्य पालख्यांतील दिंड्यांना प्रतिदिंडी 20 हजार रुपयांचे अर्थसाह्य करण्यात आले.

 

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होणार-

 

पेट्रोल व डिझेल वरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सूट, मुद्रांक शुल्क दंडात कपात, मुद्रांक शुल्क परतावा आदी माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देण्यात आला आहे.

 

पेट्रोल व डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्यादृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर २६ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे वरुन २५ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील पेट्रोलचा दर अंदाजे पासष्ट पैसे व डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये सात पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे.

 

केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सुट-

 

अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सुट दिली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक व सशस्त्र सीमा दल यातील राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट दिली आहे. याचा लाभ अंदाजे बारा हजार जवानांना होईल.

नोंदणी झालेल्या दस्तास कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास, मुद्रांक शुल्काच्या फरकाच्या रक्कमेवर दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम दरमहा २% वरुन १% करण्यात येणार. तसेच मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची कालमर्यादा मुद्रांक खरेदी केल्यापासून सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष करण्यात आली आहे.

दुर्बल घटकांसाठी योजना-

 

‘सर्व स्वरुपातील सार्वत्रिक दारिद्रय नाहीसे करणे’ हे शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याचा निश्चय.

 

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना: निराधार, विधवा, दिव्यांग तसेच वृध्द नागरिकांच्या दरमहा अर्थसहाय्यात वाढ.

 

नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तसेच कार्यरत महामंडळांसाठी निधीची तरतूद.

 

दिव्यांग व्यक्तींसाठी ‘धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना’.

 

तृतीयपंथी धोरण-2024 जाहीर.

 

महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण महामंडळामार्फत नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना.

 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना: राज्यातील सर्व कुटुंबांना लागू.