“मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २०२५–२६”- ग्रामपंचायतींची कामगिरी आता स्पर्धेतून ठरणार!
मुंबई (प्रतिनिधी ) :- पंचायत राज संस्थांची कार्यक्षमता वाढविणे, पारदर्शक प्रशासन प्रस्थापित करणे आणि विकास योजनांची जलद, प्रभावी आणि दर्जेदार अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अभियान राज्यात सन २०२५–२६ पासून औपचारिकपणे सुरू होणार आहे.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करून त्यांना तालुका स्तरावर,जिल्हा स्तरावर, महसूल विभाग स्तरावर आणि राज्य स्तरावर पुरस्कार आणि मानांकन देण्यात येणार आहे.हे मूल्यांकन प्रशासनातील पारदर्शकता,विकास कामांची अंमलबजावणी,नागरिक सेवा वितरण,योजनांचे नियोजन व आर्थिक शिस्त,डिजिटल उपयोजन या निकषांवर आधारित असेल.
या अभियानाद्वारे स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करून प्रगत गावांची संख्या वाढविणे हा सरकारचा हेतू आहे. उत्तम कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना आर्थिक बक्षिसे, प्रमाणपत्रे आणि विशेष दर्जा बहाल केला जाणार आहे.या योजनेचा प्रभावी राबवण्यासाठी जिल्हा परिषदांना आवश्यक निधी उपलब्ध होईल यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा परिषदांच्या स्वनिधीतून दरवर्षी किमान १०% निधी या अभियानासाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.यामुळे जलद प्रगतीनिधी उपलब्ध पायाभूत सुविधा उभारणी वेगवान योजनांची प्राधान्याने अंमलबजावणी आणि प्रतिस्पर्धात्मक प्रशासनाची निर्मिती होणार असल्याचा अंदाज आहे.
या अभियानामुळे ग्रामीण भागातील विकास गतीमान होईल आणि शासनाच्या योजनांचे लाभ खऱ्या अर्थाने ग्रामस्तरावर पोहोचतील, अशी अपेक्षा ग्रामविकास विभागाने व्यक्त केली आहे.
योजनेच्या कार्यवाहीमध्ये नागरिकांच्या सहभागावरही भर देण्यात येणार आहे. ग्रामसभेचे सशक्तीकरण,पारदर्शक खर्च, सोशल मीडियावर कामकाजाचा अहवाल,ऑनलाइन प्रकल्प नोंद आणि ट्रॅकिंग या अनुषंगाने डिजिटलायझेशनलाही प्रोत्साहन मिळणार आहे.
