सोलापूर : प्रचलित कायद्यानुसार बागायती क्षेत्र किमान १० गुंठे तर जिरायती क्षेत्र किमान २० गुंठ्यांची थेट खरेदी-विक्री करता येते. पण, त्यापेक्षा कमी क्षेत्राच्या परवानगीला प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक आहे. दरम्यान, शेतरस्ता, घरकूल बांधकाम किंवा विहिरीसाठी एक ते पाच गुंठे जमिनीची गरज भासते. तेवढ्या क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीस आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळणार आहे.
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण अधिनियम १९४७मधील ६२च्या कलम ३७द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा व याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाद्वारे मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार विहिरीसाठी, शेत रस्त्यासाठी किंवा घरकूल योजनेच्या लाभासाठी एक हजार चौरस फूट किंवा पाच गुंठ्यापर्यंत जमीन हस्तांतरासाठी अर्जाचा नमुना महसूल व वन विभागाने दिला आहे. त्यात खरेदी-विक्री करणाऱ्याचे नाव, गाव, गट क्र, विहिरीचा आकार किंवा शेतरस्त्याची लांबी-रुंदी व एकूण क्षेत्रफळ व भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, सहधारकांचे संमतिपत्र, अशा बाबींचा समावेश आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरी आदेशानुसार खरेदी-विक्री
महसूल व वन विभागाच्या १५ मार्च रोजीच्या शासन निर्णयानुसार व १४ मार्च रोजीच्या अधिसूचनेनुसार शेतरस्ता, घरकुल किंवा विहिरीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र खरेदी-विक्री करायचे असल्यास त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक असेल. जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता असलेल्या त्या क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येईल.
– गोविंद गिते, जिल्हाधिकारी, मुद्रांक शुल्क, सोलापूर
