Solapur : विजयसिंह मोहिते पाटील, सोपलांना दणका; 238 कोटींच्या वसुलीचे आदेश
सोलापूर (प्रतिनिधी): राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीची चर्चा अजूनही निवळलेली नसतानाच सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणला हादरा देणारी बातमी समोर आली आहे. खरंतर ही बातमी सोलापूर जिल्हा सहकारी बँकेशी संबंधित आहे.
यात सोलापूर जिल्ह्यातील दिग्गज राजकारणी मंडळींचा समावेश असल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. अनुत्पादक कर्जामुळे (एनपीए) सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला झालेल्या तब्बल 238 कोटी 43 लाख रुपयांच्या नुकसानीची जबाबदारी बँकेच्या 32 संचालकांस दोन अधिकारी आणि एक सनदी लेखापालावर निश्चित करण्यात आली आहे. निश्चित केलेल्या संपूर्ण रकमेची वसुली या दोषी लोकांकडून करण्यात यावी असे आदेश चौकशी अधिकारी डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी दिले आहेत.
चौकशी अधिकाऱ्यांनी दोषी धरलेल्यांत जिल्ह्यातील दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. खरंतर चौकशीनंतर निकाल देण्यासाठी दोन महिन्यांची अवधी असताना 8 नोव्हेंबर रोजी हा निकाल देण्यात आला होता. म्हणजेच ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत हा निकाल देण्यात आल्याने निकालाच्या टायमिंगची चर्चा झाली होती. यामुळे माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, माजी मंत्री दिलीप सोपल, आमदार बबनदादा शिंदे, संजय शिंदे यांच्यासह 32 जणांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
मालमत्तेपेक्षा जास्त प्रमाणात कर्जाचे वाटप, कर्ज वसुली न झाल्याने अनुत्पादक कर्जात झालेली वाढ, अनियमितता या काही कारणांमुळे बँकेचे संचालक मंडळ सन 2018 मध्येच बरखास्त करण्यात आले होते. रिजर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत बँकेत प्रशासकीय कारभार सुरू आहे.
दरम्यान, जिल्हा बँकेला झालेले आर्थिक नुकसान आणि तत्कालीन संचालक मंडळाची चौकशी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारच्या सहकार विभागाचे निवृत्त अप्पर निबंधक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता सहा वर्षांनंतर बँकेच्या तत्कालीन संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
दोषी तत्कालीन संचालकांत माजी उपमु्ख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, दिलीप सोपल, ज्येष्ठ आमदार बबनदादा शिंदे, त्यांचे भाऊ संजय शिंदे, रणजितसिंह मोहिते पाटील, दिवंगत माजी मंत्री प्रतापसिंह मोहिते पाटील, माजी आमदार राजन पाटील अनगरकर, दिलीप माने या नेत्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या संचालकांकडून आता रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संचालक मयत असतील तर त्यांच्या कायदेशीर वारसदारांकडून रकमेची वसुली करण्याचीही तरतूद आहे.
या आदेशान्वये ज्या लोकांवर नुकसानीचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यात माजी मंत्री दिलीप सोपल (30.27 कोटी), विजयसिंह मोहिते पाटील (30.05 कोटी), दीपक साळुंखे (20.72 कोटी), सुधाकर रामचंद्र परिचारक (11.83 कोटी), अक्कलकोटचे माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील (16.99 कोटी), भाजप आमदार समाधान अवताडे यांचे चुलते बबनराव अवताडे (11.44 कोटी), दिलीप माने (11.63 कोटी), सुनंदा बाबर (10.84 कोटी), संजय शिंदे (9.84 कोटी), दिवंगत माजी आमदार एस. एम. पाटील (8.71 कोटी), चंद्रकांत गणपतराव देशमुख (8.41 कोटी), जयवंत जगताप (7.30 कोटी).
रणजितसिंह मोहिते पाटील (55.54 लाख), राजन पाटील (3.34 कोटी), रामचंद्र महाकू वाघमोडे (1.48 कोटी), राजशेखर शिवदारे (1.48 कोटी), अरुण कापसे (20.74 कोटी), संजय नामदेव कांबळे (8.41 कोटी), बहिरू संतू वाघमारे (8.41 कोटी), सुनील नरहरी सातपुते (8.41 कोटी), चांगदेव शंकर अभिवंत (1.51 कोटी), रामदास बिरप्पा हाक्के (8.41 कोटी), विद्या अनिलराव बाबर (1.51 कोटी), रश्मी बागल (43.26 लाख), नलिनी सुधीरसिंह चांदेले (88.58 लाख), सुनिता शशिकांत बागल (1.51 कोटी) या प्रमाणे जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक किसन विश्वंभर मोटे, काशिलिंग रेवणसिद्ध पाटील आणि सनदी लेखापालावरही आर्थिक नुकसानीचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
