राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण विधेयक मांडतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे:

राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण विधेयक मांडतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे:

   

मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे मी माझं अहोभाग्य समजतो. आमचं युतीचं सरकार आल्यावर मराठा आरक्षण हे आमच्या अजेंड्यावरचा प्राधान्य होतंच आणि म्हणूच सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीचे अध्यक्ष केलं. सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली. तसा कायदा केला. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून त्याची अमलबजावणी देखील सुरू केली. २०१४ ते २०२२-२३ कालावधीतील रखडलेली नोकरभरती आम्ही पूर्ण केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. यश मिळेल असा विश्वास वाटतो. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर कौन्सिलची फौज आम्ही उभी केली आहे. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधीज्ञांचीही या कामी मदत घेतली जात आहे. टास्क फोर्स देखील स्थापन केला. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी तसंच मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रीमंडळ उपसमिती, मुख्य सचिव तसेच मा. मुख्य न्या. श्री दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळाच्या एकुण ५० बैठका तरी झाल्या असतील. मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाला Terms of Reference निश्चित करुन देण्यात आले. राज्य मागासवर्ग आयोगास तातडीने ३६७ कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले. नमुना सर्वेक्षण न करता सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रिपल टेस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्तृत सर्वेक्षण (इम्पेरीकल डेटा) गोळा करण्याचं शिवधनुष्य उचलायच होतं. तीन ते साडेतीन लाख प्रगणक नेमण्यात आले. त्यांचे मास्टर्स ट्रेनिंग झालं. २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण सुरु झालं. हे सर्वेक्षण अचूक तर करायचे होतेच पण वेळेत पूर्ण करायचं होतं. मला सांगायला अतिशय आनंद आणि अभिमान वाटतो की, २ फेब्रुवारी २०२४ म्हणजे ९ दिवसांत सर्वेचं काम पूर्ण झालं. काही तांत्रीक अडचणींच्या सुरुवातीच्या तक्रारी दूर केल्या गेल्या. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, मागासवर्ग आयोगाचे सर्व सदस्य, गोखले इन्स्टिट्यूट, आणि ज्यांनी हा गोवर्धन पर्वत उचललं ते सर्व प्रगणक, महसूल यंत्रणा, अगदी थेट सरपंच, तलाठी यांच्यापर्यंत सर्वांचे मनापासून आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. हे काम निश्चितच जबाबदारीचे आणि आव्हानात्मक होतं, एखाद्या समाजाला न्याय देण्याचं काम होतं. १६ फेब्रुवारी रोजी मा न्या सुनील शुक्रे यांनी हा अहवाल मला वर्षा येथे सुपूर्द केला. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी निदर्शनात आणून दिल्या त्या दूर करण्याच्या प्रयत्नावर भर दिला जात आहे. आम्ही अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत अशा पद्धतीने टप्प्याटप्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाने मोठं पाऊल उचललं आहे. आता ते टिकून राहावे म्हणून राज्य सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावणार आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यात आरक्षणाचा निर्णय आम्ही घेतला. हा सँपल सर्व्हे नाही. विश्वास ठेवावा सरकार कुठलाही दूजाभाव ठेवणार नाही..आंदोलनकर्त्यानी संयम राखला पाहिजे. मराठा आरक्षणासाठी घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि टिकणारा आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी एकमताने हे विधेयक संमत करण्याची विनंती.