GST council: काय स्वस्त, काय महाग..? ; जीएसटी (GST) काऊन्सिल मध्ये घेण्यात आले हे महत्त्वाचे निर्णय
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या GST काउंसिलच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले.
विमा उत्पादनांवरील कर दर कमी करण्याचा तसेच अॅप-आधारित प्लॅटफॉर्मद्वारे अन्न वितरणावर कर लावण्याचा निर्णय पुढे ढकलला. तर पॉपकॉर्नवर फ्लेवरनुसार कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत काही गोष्टींवरील जीएसटी रेट्स वाढवण्यात आले, तर काही गोष्टीवरील कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. पाहूयात काय स्वस्त काय महाग?
यूज्‍ड वाहनावरील GST वाढला
यूज्‍ड कारवरील GST Rate वाढवून आता १८टक्के करण्यात आलाय. पण याचा परिणाम फक्त कंपन्यावरच पडेल. कारण जीएसटी दर फक्त व्यावसायिक कारणांसाठी वापरलेल्या कारच्या खरेदी-विक्रीवर वाढवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचाही समावेश असेल. पण जर एखाद्या सामान्य नागरिकाने वापरलेल्या वाहनांची खरेदी आणि विक्री केली तर जीएसटी दर 12% इतका असेल.
विमा आणि जेवण ऑनलाइन ऑर्डर जैसे थे –
आरोग्य विमा आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आलाय. त्यासोबतच झोमॅटो आणि स्विगी यासारख्या ठिकाणांहून ऑनलाइन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करण्यावरील जीएसटी दर कमी करण्याचा प्रस्तावही पुढे ढकलण्यात आला आहे.
पॉपकॉर्नवर फ्लेअवरनुसार जीएसटी
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीमध्ये पॉपकॉर्नवर कर लागू करण्याबाबतही स्पष्टता देण्यात आली आहे. कॅरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न यापुढेही १८ टक्के कर कायम ठेवण्यात आलाय. प्री-पॅक्ड आणि मसालेदार पॉपकॉर्नवर १२ टक्के कर आकारला जाईल. तर अनपॅक्ड व लेबल नसलेल्या पॉपकॉर्नवर ५ टक्के कर असेल.
काय स्वस्त, काय महाग?
हॉटेल आणि रेस्टॉरंटवर लागू होणारा 18 टक्के जीएसटी बदलण्यात आलेला नाही. हा जीएसटी ५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव होता.
मीठ आणि मसाले मिसळून तयार पॉपकॉर्नवर 5 टक्के (प्री-पॅक नसलेल्या) जीएसटी असेल. प्री-पॅकेज केलेल्या आणि लेबल केलेल्या पॉपकॉर्नवर 12 टक्के जीएसटी लागेल, तर कॅरामेलाइज्ड पॉपकॉर्नवर 18 टक्के कर लागेल.
नवीन ईव्ही वाहनांवर ५% जीएसटी आहे तसेच जुन्या ईव्ही कार वैयक्तिक स्तरावर विकल्या जातात तेव्हा त्यावर जीएसटी नाही
पण जर एखाद्या कंपनीने जुनी ईव्ही, पेट्रोल, डिझेल वाहने विकली तर कौन्सिलने मार्जिनवर जीएसटी दर 18% पर्यंत वाढवला आहे
तसेच पॉपकॉर्नवर कर लागू करण्याबाबतही स्पष्टता देण्यात आले असून कॅरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न यापुढेही १८ टक्के कर सवलत कायम ठेवण्यात आला आहे
प्री-पॅक्ड व मसालेदार पॉपकॉर्नवर १२ टक्के कर आकारला जाईल तर अनपॅक्ड व लेबल नसलेल्या पॉपकॉर्नवर ५ टक्के कर लागू होईल
जीएसटी परिषदेने विमा उत्पादनांवरील कर दर कमी करण्याचा तसेच ॲप आधारित प्लॅटफॉर्मद्वारे अन्न वितरणावर कर लावण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे.
सार्वजनिक वितरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तांदळाच्या पिठावरील कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला.
कर्जाच्या अटींचे पालन न करणाऱ्या कर्जदारांकडून बँका आणि बिगर- बैंकिंग वित्तीय संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या दंडात्मक शुल्कावर जीएसटी लागू होणार नाही.
तसेच विमा प्रीमियमवरील कर कमी करण्याचा निर्णयही यावळे होऊ शकला नाही.
